ठेकेदारकै कारण अलपत्र परेको रघुगंगा हाइड्रो पुनः घोषित समयमा पनि पूरा नहुने
अगतिलो ठेकेदारक परेका कारण त्यसै पनि ढिलाइ भइरहेको राहुघाटजलविद्युत् आयोजना (४० मेगावाट) पुनः घोषित समयमा पनि पूरा नहुने भएको छ । विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रहुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गर्दै आएको यो योजना आगामी डिसेम्बर, २०२२ मा पूरा गर्ने योजना थियो । तर यो घोषित समयमा पनि पूरा नहुने देखिएको आयोजना प्रमुख गणेश केसीले बताए ।
उनका अनुसार कोभिड–१९ को महामारीलगायत विस्फोटक पदार्थ आपूर्तिको स्वीकृति, ठेकेदारले झिकाउने सामानको अनुमति लगायत सरकारी प्रक्रियाका कारण पनि आयोजना यकिनन कहिले पूरा हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । ‘औपचारिक रुपमै आयोजना सकिने मिति अहिले भन्न सकिंदैन, हामी यसको मूल्यांकन गरिरहेका छौं,’ केसीले भने । नेपाली सेनाले आयोजनाका लागि चाहिने विस्फोटक पदार्थको सहमति र स्वीकृति दिन करिब एक वर्ष लगाइदियो । ठेकेदारले विदेशबाट झिकाउने पर्ने विभिन्न सामान ल्याउने अनुमति दिन अर्थ मन्त्रालयले झन्डै दुई वर्ष लगाइदियो । कोभिड–१९ को महामारीपछि चिनियाँ नाकाबाट कुनै पनि सामान नआएको केसीले बताए ।
ठेकेदारले चीनबाट सामान आयात गर्ने भएकाले चिनियाँ भन्सार नाकामा कोभिड कहरदेखि कुनै पनि सामान नआएको उनले बताए । ‘हेडवर्क्स (मुहान) बाहेक अन्य काम भने अहिले कोभिड र निषेधाज्ञाबीच पनि भइरहेछ,’ केसीले भने, ‘हेडवर्क्समा पानी परिरहेको र त्यहाँ पुरानो ठूलो पहिरो सक्रिय रहेकाले वर्षायामपछि मात्र काम हुनेछ ।’ हालसम्म विद्युत्गृहदेखि मुहान संरचनासम्म पर्ने ११ किलोमिटर प्रवेश मार्ग विभिन्न स्थानबाट तयार गर्ने काम भइरहेको छ । सुरुङ प्रवेश मार्ग (अडिड १ देखि ४ सम्म) खन्नका लागि तयारी पूरा भएको छ । ६.२ किलोमिटर हेडरेस सुरुङमध्ये १५ सय मिटर खन्ने काम पूरा भएको छ ।
सन् २००८ मा विद्युत् प्राधिकरणले अद्यावधिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेर २७ मेगावाटबाट ३० मेगावाट बनाउने निधो गर्यो। प्राधिकरणले सन् २०१० मा पुनः क्षमता बढाउँदै यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएर ३२ मेगावाट पुर्यायो । आयोजनाको लागत ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर तय भयो ।
आजभन्दा करिब २४ वर्षअघि म्याग्दीको रहुगंगा गाउँपालिकामा २३ वर्षअघि ३२ मेगावाटको यो आयोजना अध्ययन भएको थियो । क्यानडाको सीआईडब्लूई र प्राधिकरणले संयुक्त रुपमा गरेको अध्ययन सन् १९९७ को मार्चमा पूरा भयो । त्यसको एक वर्षपछि वाटर रिसोर्सेस कन्सल्ट र टाइम कन्सल्टको संयुक्त उपक्रमले सम्भावना अध्ययन पूरा गरे ।
भारत सरकारले नेपाललाई ‘लाइन अफ क्रेडिट’ अन्तर्गत १० करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सहमत भयो र सन् २००७ को सेप्टेम्बर १४ मा सम्झौता पनि भयो। यसमध्ये तीन करोड अमेरिकी डलर दिन भारत राजी भयो। भारतले सन् २०१० को अक्टोबर २१ मा नेपाललाई विभिन्न १४ वटा परियोजना लक्ष्यित गरी २५ करोड अमेरिकी डलर यही लाइन अफ क्रेडिटबाट दिन सम्झौता गर्यो । यसमध्ये रघुगंगालाई अपुग ३ करोड ६० डलर पुनः लगानी गर्न सम्झौता भयो ।
भारतीय ऋण भएकाले ठेकेदार र परामर्शदाता उसकै हुनुपर्ने शर्त छ । यसको सिभिल निर्माण कार्य भारतको आईभीआरसीएलले पायो । तर परामर्शदाताको टेण्डरमा भने चिनियाँ कम्पनी आयो । भारतले त्यसको विरोध गर्यो । काम अघि बढ्न दिएन । आईभीआरसीएलसँग ४ नोभेम्बर २०१० मा ठेक्का सम्झौता भयो । यता ठेकेदार नियुक्त भएर काम नगरी (आइडल) बस्यो । उता पहिले नियुक्त भएको परामर्शदातासितको सम्झौता भंग गरी नयाँ परामर्शदाता (वाप्कोस) नियुक्त हुन दुई वर्ष लाग्यो । त्यसमाथि वाप्कोसले कार्यादेश (लेटर टु प्रोसिड) सन् २०१२ को ३० नोभेम्भरमा आएर मात्र दियो । परामर्शदाताले कार्यादेश जारी नगरेसम्म ठेकेदारले काम गर्न नपाउने शर्त थियो ।
सिभिल ठेकेदारसँग ४२ महिनामा काम पूरा गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । तर उसले २२ महिनामा १२ प्रतिशत काम पनि पूरा गरेन । ठेक्का पाएपछि आईभीआरसीएल टाट पल्टने क्रममा थियो । उसले रघुगंगाको ठेक्का २ करोड १९ लाख अमेरिकी डलर र ८२ करोड ७६ लाख नेपाली रुपैयाँ गरी तत्कालीन मूल्यमा झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो। कार्यादेश जारी नभएका कारण आफूले मगाएका यन्त्र, उपकरण थन्केको लगायतका कारण देखाएर ठेकेदारले प्राधिकरणसँग ३३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग्यो । उसको दावी अध्ययन गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल संयोजक रहेको कमिटी बन्यो ।
कमिटीले ठेकेदारलाई १४ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने सिफारिस गर्यो । तर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अस्वीकार गर्यो । पछि परामर्शदाता वाप्कोसले अध्ययन गरी ठेकेदारलाई तीन करोड ९३ लाख रुपैयाँ दिन सिफारिस गर्यो । यसमा कुरा मिल्यो। क्षतिपूर्ति दिंदा पनि ठेकेदार आईभीआरसीएलले काम गर्न सकेन । सामग्री खरिद गर्न उल्टै प्राधिकरणसँग ९ करोड रुपैयाँ माग्यो । प्राधिकरणले विश्वास नलागेर उक्त रकम दिएन । प्राधिकरणले एक महिनाको अग्रिम सूचना जारी गरेर सम्झौता रद्द किन नगर्ने भन्दै ठेकेदारलाई स्पष्टीकरण सोध्यो । चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेपछि ठेक्का रद्द भयो । त्यसपछि लामो समयसम्म रघुगंगा अलपत्र पर्यो ।
प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक भएर कुलमान घिसिङ आएपछि रघुगंगाले जूनी फेर्यो । उनले सारा ठेक्का रद्द गरेर सहायक कम्पनी रहुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेड स्थापना गरी अघि बढाए । नयाँ ठेक्का गर्न एक वर्ष लागेको थियो । आयोजनालाई पुनः डिजाइन गरियो । ३२ बाट ४० मेगावाट बनाएर अर्धजलाशय बनाइयो इलेक्ट्रो–मेकानिकल लटको पहिलेको अनुमानित लागतभन्दा ३० प्रतिशत घटाइयो । प्राधिकरणले आईभीआरसीएललाई ८० करोड रुपैयाँको आर्थिक दण्ड (धरौटी जफत) दियो । ठेकेदार अदालत गयो । सुरुमा अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि अन्ततः प्राधिकरणले मुद्दा जित्यो । आयोजनाको सिभिल र हाइड्रो–मेकानिकललाई एउटै लटमा ठेक्का गरी ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको आयोजना प्रमुख केसीले बताए । यो लटको ठेक्का भारतीय कम्पनी जेपी एसोसिएट्सले पाएको हो । यसबाहेक अन्य खर्च (ब्याज, स्थानीय खर्च) समेत गरी आयोजनाको कूल लागत नौ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छ ।
यति गरेर यो आयोजना सन् २०२२ को नोभेम्बरमा पूरा गर्न लक्ष्य थियो । आयोजना प्रमुख केसीका अनुसार हालसम्म यसको निर्माण कार्य २५ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ । आयोजनाको पुनः डिजाइन गर्दा २८ किलोमिटर प्रसारण लाइन (पर्वतको कुश्मामा ल्याएर जोड्ने) भने बनाउनु नपर्ने भएको छ । प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको कालीगण्डकी कोरिडर अन्तर्गतको २२० केभीको प्रसारण लाइनमै रघुगंगाको बिजुली प्रसारण गरिने भएको छ ।
